कानपुर,गरीबों से सेक्युरिटी मांगना योगी सरकार की क्रूरता है।ये बात आज सपा नेता अभिमन्यु गुप्ता ने कही जब उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी से जुड़े व्यापारियों ने बीपीएल,1 व 2 किलोवाट मीटर धारकों से सेक्युरिटी मनी लेने के विरोध में केस्को मुख्यालय में राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन दिया।सपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रान्तीय व्यापार मण्डल के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु गुप्ता ने बताया की ज्ञापन में मांग की गई है की उत्तर प्रदेश सरकार की बिजली नियामक आयोग के साथ कानपुर केस्को द्वारा 3 किलोवाट से ऊपर के मीटर धारकों से मनमाने तरीके से कुछ महीनों से सेक्युरिटी मनी मांगी गई थी जिससे पूरे कानपुर में त्राहिमाम है।अब जनवरी 2020 से गरीबी रेखा के नीचे,1 व 2 किलोवाट मीटर धारकों से भी सेक्युरिटी मनी ली जाएगी। यह अन्याय है क्योंकि सबसे कमजोर व छोटा वर्ग भी अब पिसेगा। विशेषकर उन छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, मज़दूरों,कर्मचारियों व गरीबों के लिए जो कि पहले ही महंगाई और विफल सरकारी नीतियों की वजह से भयंकर परेशान हैं।इसके विरोध में समाजवादी पार्टी से जुड़े व्यापारियों द्वारा यह ज्ञापन दिया जा रहा है।कानपुर में अकेले 1 लाख 9 हज़ार उपभोक्ता बीपीएल हैं और 3 लाख 41 हज़ार उपभोक्ता 1व 2 किलोवाट वाले हैं।सीधे सीधे4लाख50 हज़ार उवभोक्ताओं को जनवरी 2020 से सेक्युरिटी मनी का खर्चा बढ़ के बिल में आएगा।यह वर्तमान हालात और दिक्कतों के दौर में योगी सरकार का सरासर अन्याय ही है।अधिनियम के मुताबिक युक्तियुक्त(रिसनेबल)सेक्युरिटी को उत्तर प्रदेश सरकार,नियामक आयोग व केस्को तानाशाही व अव्यवहारिक तरीके से परिभाषित करके 45 दिन के उपयोग के हिसाब से सेक्युरिटी मांग रही है जो कि सरासर गलत है।सभी उपभोक्ताओं को पहले सेक्युरिटी का नोटिस दे कर 30 दिन का समय दिया जाए।बिना प्रीपेड मीटर की उपलब्धता के सरकार या केस्को सेक्युरिटी मनी बिल्कुल न मांगी जाए। सेक्युरिटी मनी किश्त में देने का प्रावधान भी है।जिस तरह से सरकार और केस्को जल्दबाजी और उतावलापन दिखा रही है उससे स्पष्ट है की धनवसूली के लिए सरकार और केस्को ने सारे नियम कायदे ताक पर रख दिये हैं।और व्यापारी इसमें सबसे मुलायम चारा मिल रहा है।वो प्रतिष्ठान व घर दोनों की सेक्युरिटी मनी देने को मजबूर हो रहा है।छोटे छोटे दुकानदार,कर्मचारी, मज़दूर अब और परेशान होंगे।बीपीएल श्रेणी के लोगों तक से सेक्युरिटी मनी मांगी जा रही है।पहले ही शिक्षा,सब्ज़ी,गैस,पेट्रोल, दवा महँगी है।पहले ही यूपी सरकार द्वारा बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं।और अब सेक्युरिटी मनी जमा करने का नया खर्चा तो सबके लिए एक बड़ी चोट के रूप में दिखेगा।जब सबका खर्चा बढ़ेगा तो सब प्रभावित होंगे।ज्ञापन में आगे कहा गया कि किसान,कर्मचारी,मज़दूर,उवभोक्ता सब व्यापारी व दुकानदार की तरह प्रभावित होंगे।सेक्युरिटी मनी के प्रावधान का हमसब विरोध करते हैं।कभी अखिलेश यादव की सरकार में सेक्युरिटी नहीं मांगी गई तो अब क्यों।गरीब नहीं दे सकता तभी तो उसको बीपीएल में रखा गया है।ज्ञापन में राज्यपाल से मांग की गई की वे उत्तर प्रदेश सरकार तक कड़ाई से सेक्युरिटी मनी के मामले में हमसब की आवाज़ पहुंचाएं ताकि ऐसा कोई कदम न उठाया जाए।जो भी कदम उठाया जाए वह नियम कायदे से ही उठाया जाए।ज्ञापन मुख्य अभियंता को दिया गया।ज्ञापन देने वालों में अभिमन्यु गुप्ता के अलावा कानपुर नगर अध्यक्ष जीतेन्द्र जायसवाल, शेषनाथ यादव,मनोज चौरसिया, राजेन्द्र कनोजिया, गौरव बक्सरिया, हरिओम शर्मा, शब्बीर अंसारी, मो सादाब,विपिन यादव, अंकुर गुप्ता ,करन साहनी, आकिब अंसारी आदि लोग मौजूद रहे!
